सुंदर माझे कार्यालय अभियान राज्यशासनांतर्गत सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये राबविण्याबाबत
प्रस्तावना: शासनाच्या विविध कार्यालयात कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांचा दिवसाचा १/३ कालावधी कार्यालयात व्यतित केला जातो. कार्यालयातील वातावरण स्वच्छ, सुंदर व पोषक असल्यास त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढून त्याचा फायदा निश्चितपणे प्रशासनास व सामान्य जनतेस होतो. तसेच यामुळे प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, स्वच्छ, पारदर्शी आणि गतिमान बनण्यास मदत होते. या बाबींचा विचार करता राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणातील राज्यस्तर ते तालुका स्तरावरील सर्व कार्यालयांचे आंतरवाहय रुप बदलून प्रशासनास गती देणे, प्रशासनात कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांच्यात सकारात्मक बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे.
राज्यातील प्रत्येक कार्यालय हे स्वच्छ, सुंदर व नीटनेटके असावे तसेच तेथील वातावरण नागरिकांसाठी सुलभ व कर्मचाऱ्यांसाठी काम करण्यायोग्य प्रेरक, उत्साहवर्धक असावे यासाठी राज्यस्तर ते तालुका स्तरावर "सुंदर माझे कार्यालय" अभियान राबविण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:
उपरोक्त पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी "सुंदर माझे कार्यालय" अभियान पुढील आर्थिक वर्षापासून प्रत्येक वर्षी तालुकास्तर, जिल्हास्तर, विभागस्तर व राज्यस्तरावर राबविण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
२. अभियानाचे स्वरूप
१) या अभियानात पुढील बाबी अंतर्भूत असतील
अ) कार्यालयीन स्वच्छता व अनुषंगिक बाबी,
ब) प्रशासकीय बाबी (कार्यपध्दतींचे सुलभीकरण),
क) कर्मचारी लाभ विषयक बाबी
२) अभियान दरवर्षी
दिनांक १ जानेवारी ते ३१ मार्च
दिनांक १ मे ते ३१ जुलै व
दिनांक १ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर अश्या तीन टप्प्यात राबविले जाईल.
३) अभियानाचा पहिला टप्पा संपताच एप्रिल महिन्यात अभियानाचा आढावा व पुढील टप्प्याचे नियोजन केले जाईल. अशाच प्रकारे अभियानाचा दुसरा टप्पा संपताच ऑगस्ट महिन्यात
अभियानाच्या दोन्ही टप्प्यांचा आढावा व तिसऱ्या टप्प्यांचे नियोजन केले जाईल. अभियानाचा तिसरा टप्पा संपताच संपूर्ण अभियान कालावधीचे मूल्यमापन डिसेंबर महिन्यात केले जाईल.
३. या अभियान कालावधीत विवक्षित विभागांसाठी निर्देशित करण्यात आलेली अभियाने उदा. महसूल व वन विभागाकडील "महाराजस्व अभियान" तसेच केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचा "कायाकल्प पुरस्कार" आदींची प्रभावी अंमलबजावणी त्या त्या कार्यालयांच्या मूल्यमापनाचे वेळी लक्षात घेण्यात येईल.
४.या अभियानाची तालुका, जिल्हा विभाग आणि राज्य स्तरावरील पूर्वतया अभियानाची
विस्तृत रुपरेषा, अवलंब करावयाची कार्यपध्दत, तसेच अभियानातंर्गत पुरस्काराची निवड करताना विविध स्तरावरील पुरस्कार निवड समित्या, पुरस्कारासाठी विविध स्तरावर विचारात घ्यावयाच्या बाबी व अभियानाची मूल्यांकन पध्दती याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यासाठी श्री. सुनील केन्द्रेकर, विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येत आहे. या समितीने या अभियानाबद्दल विस्तृत अहवाल दोन महिन्यात शासनाला (राज्यस्तरीय समितीला) सादर करावा.
अभियानाच्या दोन्ही टप्यांचा आढावा व तिसऱ्या टप्प्यांचे नियोजन केले जाईल. अभियानाचा तिसरा टप्पा संपताच संपूर्ण अभियान कालावधीचे मूल्यमापन डिसेंबर महिन्यात केले जाईल.
3. या अभियान कालावधीत विवक्षित विभागांसाठी निर्देशित करण्यात आलेली अभियाने उदा. महसूल व वन विभागाकडील “महाराजस्व अभियान" तसेच केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचा “कायाकल्प पुरस्कार" आदींची प्रभावी अंमलबजावणी त्या त्या कार्यालयांच्या मूल्यमापनाचे वेळी लक्षात घेण्यात येईल.
या अभियानाची तालुका, जिल्हा विभाग आणि राज्य स्तरावरील पूर्वतयारी अभियानाची विस्तृत रुपरेषा, अवलंब करावयाची कार्यपध्दत, तसेच अभियानातंर्गत पुरस्काराची निवड करताना विविध स्तरावरील पुरस्कार निवड समित्या, पुरस्कारासाठी विविध स्तरावर विचारात घ्यावयाच्या बाबी व अभियानाची मूल्यांकन पध्दती याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यासाठी
श्री. सुनील केन्द्रेकर, विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येत आहे.
या समितीने या अभियानाबद्दल विस्तृत अहवाल दोन महिन्यात शासनाला ( राज्यस्तरीय समितीला) सादर करावा.
सदर अभियानासाठी राज्यस्तरीय, विभागीय स्तरीय व जिल्हा स्तरीय समिती गठित करण्यात येत असून त्याची संरचना "प्रपत्र-अ" प्रमाणे राहील.
६. या अभियानातंर्गत प्रदान करावयाच्या पुरस्कारांसाठी तसेच स्पर्धा राबविण्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक निधीची तरतूद जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय यांनी स्वतंत्रपणे करुन त्याप्रमाणे आवश्यक निधी प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पित करावा.
तालुका स्तर, जिल्हा स्तर, तसेच विभागीय स्तरावरील प्रथम तीन क्रमांकाच्या पारितोषिकांचे वितरण त्या त्या स्तरावर स्वतंत्रपणे कार्यक्रमाचे आयोजन करून त्या स्तरावरील कार्यालय प्रमुख/विभागप्रमुखांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात यावे.
त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावरील स्पर्धेचे आयोजन व मुख्य पुरस्कार वितरण समारंभाचे आयोजन करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने प्रत्येक वर्षी आवश्यक निधीची तरतूद अर्थसंकल्पित करावी,
७. पुरस्कार प्राप्त कार्यालयांचे अनुकरण अन्य विभागात कार्यालयात करण्यासाठी पुरस्कार प्राप्त कार्यालयांचे दस्तऐवजीकरण (Documentation) यशदा, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येईल
त्यांनी सदर कार्यालयांचे अनुकरण राज्यातील विभागात / कार्यालयात करण्याच्या दृष्टीने एक कार्यपध्दती सुनिश्चित करावी व यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागाअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या पुरस्कार प्राप्त कार्यालयांची त्यांच्या स्तरावर दखल घेऊन त्याची अंमलबजावणी विभागाअंतर्गत अन्य कार्यालयात करता येईल यादृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करावी.
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२०२१०५१८१४२३२९३९०७ असा आहे.
आपली प्रतिक्रिया व सूचना