प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शाळेस
इयत्ता ५ वी /८ वी चा वर्ग
जोडण्याबाबत
बालकांचा मोफ़त व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अन्वये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शाळेस इयत्ता ५ वी /८ वी चा वर्ग जोडण्याबाबत...
संदर्भ :- १. शासन निर्णय, शालेय शिक्ष्ण व क्रौडा विभाग क्रमांक प्राशातु- २०१८,प्र.क्र.२०४/एसएम-५, दिनांक १९.०९.२०१९
२. शासन निर्णय, शालेय शिक्ष्ण व क्रोडा विभाग क्रमांक एमआयएस- ४७१८/प्र.क्र.१४९६/एसएम-२, दिनांक १०.०२.२०२१
बालकांचा मोफ़त ब सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ लागू झाल्यापासून इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण म्हणून संबोधण्यात आले आहे.
त्यामुळे शाळांची रचना सुधारीत झाली आहे. सुधारीत संरचनेनुसार इयत्ता ४ थी पर्यंतच्या शाळेस इयत्ता ५ वी चा वर्ग व इयत्ता ७ वी पर्यंतच्या शाळेस इयत्ता ८ वी चा वर्ग जोडणे संदर्भातील कार्यपद्धत शासन निर्णय दिनांक ०२,०७.२०१३ अन्वये विहीत करण्यात आली होती. त्या
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांचा आढावा घेऊन जेथे अशाप्रकारचे वर्ग आवश्यक असतील त्याचा रितसर संयुक्त प्रस्ताव शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत शासन मान्यतेसाठी पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय दिनांक १९.०९.२०१९ अन्वये प्राथमिक/उच्य प्राथमिक शाळेस इय्ता ५वी/ ८वी या वर्ग जोडण्याबाबत सुधारीत धोरण निश्चित करण्यात आलेले असून संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय दिनांक १०,०२.२०२१ अन्वये इयत्ता ५ वी/८वी चा वर्ग जोडणेवावत छाननी शुल्क विहीत करण्यात आलेले आहे.
३. तरी, शासन निर्णय दिनांक १९.०९,२०१९ निर्गमित होण्यापूर्वी इयत्ता ४ थी पर्यंतच्या शाळेस इयत्ता ५ वी चा वर्ग व इयत्ता ७ वी पर्यंतच्या शाळेस इयत्ता ८ वी चा वर्ग जोडण्याबाबत शासनास सादर करण्यात आलेले आहेत व ज्या प्रस्तावांना अद्याप शासनाची मंजूरी प्राप्त झालेली नाही, अशा प्रस्तावांबर सुधारीत दिनांक १९.०९,२०१९ रोजीच्या धोरणानुसार निर्णय घेणे आवश्यक आहे, सबब, शासन स्तरावर मंजूरीसाठी प्रलंबित असलेले प्रस्ताव सुधारीत दिनांक १९.०९.२०१९ रोजोच्या थोरणांनुसार आपल्या स्कयंस्पष्ट अभिप्रायासह विहीत छाननी शुल्क भरल्याची खात्री करुन
शासनास पुनसादर करावेत, ही विनंती.
विवेक सपकाळ)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
आपली प्रतिक्रिया व सूचना