विद्यार्थ्यांना सन २०२२ - २३ पासून
अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती रक्कम
मिळणार नाही ! NSP Portal
शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा, 2009 सरकारला प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता पहिली ते आठवी) देणे बंधनकारक करते.
वर्ग पहिली ते आठवी च्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मोफत शिक्षण मोफत पाठ्यपुस्तक मोफत गणवेश इत्यादी लाभ मिळत असल्याने अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती चे फॉर्म राज्यस्तरावर रिजेक्ट करण्यात येत आहे
सन २०२२ - २०२३ पासून वर्ग पहिली ते आठवी विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती मिळणार नाही
सन 2022 - 2023 अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांचे भरलेले नवीन फॉर्म व नुतनीकरण Renewal फॉर्म राज्यस्तरावरून रिजेक्ट करण्यात आली आहे
अल्पसंख्याक शिष्यवृतीसाठी दाखल केलेल्या या अर्जामध्ये नूतनीकरण व नवीन दोन्ही प्रकारच्या अर्जांचा समावेश आहे.
शिष्यवृत्तीची हि अंतिम टप्प्यात आलेली असताना हा मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
तसेच शुक्रवारी सायंकाळी केंद्राच्या अल्पसंख्याक विभागाकडून शिष्यवृत्तीचे अर्ज दाखल करणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना, तुमची शिष्यवृत्ती कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येत असल्याचे मेसेज प्राप्त झाले.
त्यानुसार, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय आणि आदिवासी मंत्रालयाच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केवळ नववी आणि दहावीच्या वर्गात शिकणारे विद्यार्थी समाविष्ट आहेत. त्याचप्रमाणे, 2022-23 पासून, अल्पसंख्याक योजनेंतर्गत मंत्रालयाच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभ देखील केवळ नववी आणि दहावीच्या वर्गांसाठी असेल.
केंद्र सरकार च्या हस्ते अल्पसंख्याक मंत्रालयामार्फत दिली जाणारी मॅट्रिकपूर्व अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती हि इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत भेटत आलेली होती.
पण ती शिष्यवृत्ती न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या अहवालानुसार घेतला आहे
संस्थेचे नोडल अधिकारी (ILOs) जिल्हा नोडल अधिकारी (DNOs) राज्य नोडल अधिकारी (SNOs) त्यानुसार अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती योजना व मंत्रालयाच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केवळ नववी आणि दहावीच्या अर्जांची पडताळणी करू शकतात.
आपली प्रतिक्रिया व सूचना