मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण
कालावधीत वाढ ! राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण घोषणा
राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची रोजगार मिळण्याची क्षमता वाढविण्याकरीता संदर्भाधीन दि. ०९.०७.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये "मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना" कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सदर योजनेचा व्यापक प्रचार होऊन अधिकाधिक उमेदवारांना कार्यप्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधीन दि. ०९.०९.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये अतिरिक्त सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तनंतर दि. १६.०९.२०२४ व दि. २५.०९.२०२४ च्या शासन शुद्धिपत्रकान्वये दि. ०९.०९.२०२४ च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ६ येथील उद्योग आधार/उद्योग उद्यम यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांतील (MSME) आस्थापनांना कार्यप्रशिक्षणाकरिता निवडण्यासाठी उमेदवारांची संख्या निश्चित करण्याबाबत बदल करण्यात आले आहेत.
प्रशिक्षण कालावधीत वाढ
मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. ०२.०३.२०२५ च्या बैठकीत प्रस्तुत योजनेंतर्गत कार्यप्रशिक्षणाचा कालावधी ११ महिन्यांपर्यंत वाढविण्याबाबत निदेश दिले आहेत. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या आढाव्यादरम्यान निदर्शनास आलेल्या बाबी व मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत प्राप्त झालेल्या उपरोक्त निदेशाच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
शासन निर्णयः-
मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेंतर्गत कार्यप्रशिक्षणाचा कालावधी ११ महिने करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत योजनेंतर्गत सद्यस्थितीत जे उमेदवार कार्यप्रशिक्षण घेत आहेत, त्यांचा कार्यप्रशिक्षण कालावधी ते रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ११ महिने असा असेल. तसेच, ज्या उमेदवारांचा ६ महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी यापूर्वीच पूर्ण झाला आहे, अशां उमेदवारांना पुढील ५ महिन्याच्या प्रशिक्षणासाठी संबंधित आस्थापनेत रुजू होता येईल. सदर उमेदवारांना संबंधित आस्थापनेत पुन्हा रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ५ महिन्याच्या कालावधीसाठी कार्यप्रशिक्षण अनुज्ञेय असेल. सदर आस्थापनेत नवीन प्रशिक्षणार्थी रुजू झाल्याने पूर्वीच्या प्रशिक्षणार्थ्यासाठी संबंधित आस्थापनेत जागा उपलब्ध नसल्यास संबंधित सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांनी सदर प्रशिक्षणार्थ्यास इतर आस्थापनेत उर्वरित ५ महिन्याच्या कालावधीसाठी कार्यप्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन द्यावी. तसेच, अशा प्रशिक्षणार्थ्यास इतर आस्थापनेत कार्यप्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देण्यास कोणत्याही प्रकारची अडचण उद्भवल्यास सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांनी आपल्या स्तरावरुन निर्णय घ्यावा.
२. संदर्भाधीन दि. ०९.०९.२०२४ च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक १ येथील सूचना वगळण्यात येत असून प्रस्तुत योजनेत यापूर्वी सहभागी असलेल्या खाजगी आस्थापनांनी Certificate of Incorporation / उद्यम आधार सादर करणे अनिवार्य असेल व EPF/ESIC/GST/ DPIT/ या पैकी एक अशा प्रकारे किमान दोन प्रमाणपत्र विभागाच्या https://www.cmykpy.mahaswayam.gov.in
या संकेतस्थळावर या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत सादर करावे. तसेच, योजनेत सहभागी होणाऱ्या नवीन आस्थापनांनी नोंदणी करताना उपरोक्त प्रमाणपत्र विभागाच्या संकेतस्थळावर सादर करणे अनिवार्य राहील. सादर केलेल्या सदर प्रमाणपत्राची खातरजमा सबंधित सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांनी करावी.
३. प्रस्तुत योजनेंतर्गत कार्य प्रशिक्षणासाठी यापूर्वी रुजू झालेल्या व यापुढे नव्याने रुजू होणाऱ्या उमेदवाराने तो संबंधित आस्थापनेत तसेच सदर आस्थापनेशी संबंधित इतर आस्थापना/कार्यालयात यापूर्वी कधीही कायम/तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत नसल्याबाबतचे तसेच, कुठलाही हितसंबंध नसल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र रुजू होते वेळी सबंधित आस्थापनेस सादर करणे अनिवार्य राहील. संबंधित आस्थापनेनेही कार्यप्रशिक्षणासाठी रुजू होणारा उमेदवार यापूर्वी सदर आस्थापनेत अथवा सदर आस्थापनेशी संबंधित इतर आस्थापना/कार्यालयात कायम/तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. सदर दोन्ही प्रमाणपत्र संबंधित आस्थापनेने उमेदवार रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत संबंधित सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्याकडे सादर करणे अनिवार्य राहील. सदर प्रतिज्ञापत्राचा नमुना आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता हे निश्चित करून सबंधित आस्थापना/उमेदवार यांना उपलब्ध करून देतील.
४. संबंधित आस्थापनेने त्यांच्याकडील उमेदवाराचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर सदर प्रशिक्षणार्थ्यास रोजगार मिळवून देण्याबाबत मार्गदर्शन करावे व त्याचा नियमित अहवाल संबंधित सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांना सादर करावा.
५. सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांनी प्रत्येक महिन्यात त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये संबंधित तालुक्यांतील प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी एक दिवसीय समुपदेशन सत्र आयोजित करावे.
६. आस्थापनांना/उद्योजकांना त्यांच्याकडील रिक्त पदे भरताना प्रशिक्षित मनुष्यबळाची अद्ययावत माहिती उपलब्ध होण्याकरीता प्रस्तुत योजनेंतर्गत कार्य प्रशिक्षण पूर्ण केल्याची नोंद या विभागाच्या https://www.cmykpy.mahaswayam.gov.in
पोर्टलवरील त्याच्या खात्यात (Profile) करणे अनिवार्य राहील. याबाबतची सुविधा सदर संकेतस्थळावर विकासकामार्फत एका आठवड्यात उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांची असेल.
७. प्रस्तुत शासन निर्णयातील तरतूदींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजक यांची राहील.
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सं 3/4 उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२५०३१०१८५०२३१९०३ असा आहे. निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
आपली प्रतिक्रिया व सूचना